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एनपीएस से पूर्व चयनित शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाय: संजय द्विवेदी

2002 में अध्यापकों की भर्ती विज्ञापित की गई थी 24 दिसम्बर 2004 को परिणाम घोषित किया गया था

प्रादेशिक चुनाव प्रक्रिया को शून्य घोषित करके पुनः चुनाव कराया जाय

स्काउट गाइड की शुल्क वृद्धि आदेश को वापस लिया जाय

सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को तत्काल पदों से हटाया जाए

संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय संयोजक(आईटी सेल) संजय द्विवेदी आरोप लगाया है कि भारत स्काउट गाइड संस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है।  प्रदेश मुख्यायुक्त प्रभात कुमार(आईएएस) की मनमानी से संस्था की साख को नुकसान हो रहा है। उन्हें तुरंत पद से हटा का फिर से निष्पक्ष चुनाव कराया जाना चाहिए। चुनाव में सभी सक्रिय आजीवन सदस्य को मताधिकार का अधिकार दिया जाय। बढ़ाए गए पंजीकरण व प्रशिक्षण शुल्क को वापस लिया जाय, और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में स्काउट गाइड दल पंजीकरण शुल्क, रैली के नाम पर एकत्रित शुल्क व प्रशिक्षण के नाम पर वसूले गए शुल्क की जांच कराई जाय। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री , प्रमुख सचिव, महा निदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा निदेशक माध्यमिक से की गई है।
                  श्री द्विवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने भारत स्काउट गाइड संस्था को अपनी जागीर बना लिया है, जो राजनीति करके पवित्र संस्था को बदनाम कर रहे रहे हैं। मंडल व जनपद स्तर पर ऐसे ऐसे लोगों को पदाधिकारी बना दिया गया है जिसका स्काउट गाइड से कोई लेना देना नही है। जनपदों में स्काउट गाइड संस्था अधिकारियों की चापलूसी तक सिमट के रह गया है। प्रदेश, मंडल व जनपद स्तर पर सेवानिवृत्त व निष्क्रिय पदाधिकारियों को तुरंत हटाया जाए।
                        जनपद में जनपदीय स्काउट गाइड संस्था की गतिविधियों को संचालित करने के लिए प्रत्येक विद्यालय अपने पंजीकृत छात्र संख्या के सापेक्ष तीन माह का शुल्क जिला कोश में करते हैं जिससे जनपदीय व मंडलीय रैली होती है उसके अतिरिक्त छात्र छात्राओं से कोई भी शुल्क नही लिया जाता था किंतु इस बार रैली में प्रतिभाग करने वाले बच्चों से 50 रुपया प्रति छात्र शुल्क मांगा जा रहा है।
             श्री द्विवेदी ने कहा कि स्काउट गाइड संस्था के प्रथम सोपान में 20 रुपया व द्वितीय सोपान के प्रशिक्षण में 30 रुपया शुल्क लगता था जिसे अब बढ़ाकर 50 व 60 रुपया प्रति छात्र कर दिया गया है। वसूल किए गए शुल्क का संस्था के पास कोई हिसाब नही है।

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