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नागरिकता के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया, केंद्र सरकार के पास कोई डेटा नहीं है

नागरिकता के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया, केंद्र सरकार के पास कोई डेटा नहीं है
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केंद्र सरकार के पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए ऐसे किसी भी व्यक्ति का कोई डेटा मौजूद नहीं है, जिसने भारत की नागरिकता के आवेदन किया हो. गृह मंत्रालय से RTI के जरिए मिले जवाब में यह पता चला है. इस RTI के जवाब में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के पास नागरिकता के आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है. दूसरी ओर सरकार का दावा है कि नए नागरिकता कानून से लाखों शरणार्थियों को लाभ मिलेगा.

गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता वाले बिल के पारित होने के दौरान राज्यसभा में कहा था कि इस कानून से लाखों शरणार्थियों को लाभ मिलेगा. नया नागरिकता कानून बनने के बाद से ही दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में इसका विरोध शुरू हो गया था.

RTI में क्या आया

गृह मंत्रालय के फॉरेन डिविजन से मिले जवाब में ये बातें पता चली हैं-

#1 नागरिकता कानून 1955 के तहत नागरिकता के आवेदनों का रिकॉर्ड को रखने की जरूरत नहीं है.

#2 भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों के धर्म और देश के बारे में गृह मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है.

#3 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, मुस्लिम, जैन और अन्य धर्मों के कुल आवेदनों की संख्या के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.

RTI की प्रति जिससे यह जानकारी सामने आयी है
RTI की प्रति जिससे यह जानकारी सामने आयी है

‘इंडिया टुडे’ से बातचीत में दिनेश ने बताया कि वो यह जानकर हैरान थे कि गृह मंत्रालय ने नागरिकता के बारे में किये गए किसी भी सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं दिया. दिनेश ने कहा,

मैं जानना चाहता हूं कि CAA से कितने शरणार्थियों को लाभ मिला है. सरकार ने अस्पष्ट आंकड़े दिए हैं. यह बताता है कि मंत्रालय की तरफ से इस तरह के महत्वपूर्ण कानून को लाने से पहले उचित तैयारी नहीं की गई, जबकि इस कानून से देश में इतनी अशांति फैल गई. अभी कोलकाता में हुई रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि लाखों लोगों को CAA से लाभ मिलेगा, जबकि इससे कितने लोगों को लाभ मिला है, इसके बारे मे मंत्रालय के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है.

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