लॉकडाउनः गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ देशभर में दुकानें खोलने को मंज़ूरी दी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी कर लॉकडाउन के दौरान नगर निगम क्षेत्र से बाहर आवासीय और मार्केट कॉम्प्लेक्स स्थित सभी दुकानों तथा ग़ैर-कंटेनमेंट ज़ोन में नगर निगम के दायरे में स्थित आवासीय परिसरों में दुकानों को खोलने को मंज़ूरी दी है.

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय नेकोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के बीच कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की मंजूरी दी है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी कर लॉकडाउन के दौरान नगर निगम के क्षेत्र से बाहर आवासीय और मार्केट कॉम्प्लेक्स स्थित सभी दुकानों तथा गैर कंटेनमेंट जोन में नगर निगम के दायरे में स्थित आवासीय परिसरों में दुकानों को खोलने को मंजूरी दी है.

हालांकि यह छूट नगर निगम क्षेत्र के बाहर सिंगल और मल्टी ब्रांड मॉल तथा नगर पालिका की सीमा के दायरे में आने वाले सिंगल ब्रांड/मल्टी ब्रांड मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स को नहीं दी गई है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियनम 2005 के तहत 15 अप्रैल को जारी दिशानिर्देशों में संशोधन कर कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने का आदेश जारी किया है.

मंत्रालय का कहना है कि ये दुकानें 50 फीसदी स्टाफ की क्षमता के साथ काम करेंगी. इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए हमेशा मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के सब-क्लॉज 1(एक्स) में संशोधन करते हुए मंत्रालय ने कहा कि नगर निगम और नगर पालिका के दायरे में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टर्म को मार्केट कॉम्प्लेक्स शब्द से बदल दिया गया है.

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दरअसल सब क्लॉज लॉकडाउन के दौरान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के खोलने पर प्रतिबंध लगाता है.

सरकारी सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय दुकानें खोलने के संबंध में जारी आदेश को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर सकता है.

स्थानीय सैलून और पार्लरों के संचालन को भी मंजूरी दी गई है. हालांकि बड़ी दुकानें/मल्टी ब्रांड/बाजार बंद रहेंगे.

शराब की दुकानों को लेकर मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नहीं बल्कि अलग क्लॉज के तहत आती है.

गृह मंत्रालय का कहना है कि कोरोना हॉटस्‍पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को खोलने की मंजूरी नहीं दी गई है.

लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी. इसमें राशन, सब्‍जी और फल की दुकानें शामिल हैं.

इसके साथ ही मल्टीब्रांड मॉल सहित अन्य बड़े प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है.

मालूम हो कि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी कर कुछ चुनिंदा गतिविधियों को 20 अप्रैल से चालू करने की मंजूरी दी थी.