पुरानी पेंशन देश भक्त कर्मचारियों का हक है, लेकर रहेंगे-संजय द्विवेदी

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माध्यमिक शिक्षक संघ का ग्रीष्म कालीन शिविर 10 जून को मुजफ्फरनगर में

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लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत रूधौली पुलिस व CISF के साथ किया गया एरिया डॉमिनेशन

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एनपीएस घोटाले से नाराज शिक्षकों ने डीआईओएस को सौंपा ज्ञापन

31 मार्च तक समस्याओं का समाधान ना होने पर दी धरने की चेतावनी संतकबीरनगर। एनपीएस घोटाले से नाराज उत्तर...

 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया

 प्राधिकृत नियंत्रक के द्वारा बखिरा विद्यालय के प्रधानाचार्य व शिक्षकों का उत्पीड़न बर्दास्त नही – महेश राम

 शिक्षकों को समय से वेतन दिलाना संगठन की प्राथमिकता -गिरिजानंद यादव
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संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया। धरने की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महेश राम व संचालन जिला मंत्री गिरिजानंद यादव ने किया। धरनारत शिक्षकों ने अपने मांगों के समर्थन में सरकार विरोधी नारे लगाए और जोरदार प्रदर्शन किया। जिला विद्यालय निरीक्षक संदीप चौधरी ने धरना स्थल पर आकर शिक्षकों का ज्ञापन लिया और कहा कि आपकी मांगो से संबंधित ज्ञापन आज ही मुख्यमंत्री को भेज दिया जायेगा। स्थानीय समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से निकाल लिया जायेगा।
                   
मंडलीय मंत्री संजय द्विवेदी ने कहा कि पुरानी पेंशन देश भक्त कर्मचारियों का हक है, हम संघर्षों के दम पर इसे लेकर रहेंगे। 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला में आयोजित धरने में बस्ती मंडल से हजारों शिक्षक जाएंगे। हम शिक्षक स्वाभिमान की रक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है।

जिलाध्यक्ष महेश राम ने कहा की राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बेलहर के शिक्षकों को दो साल से चयन वेतनमान ना देकर शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा हम, जिसे बर्दास्त नही किया जायेगा। प्राधिकृत नियंत्रक के द्वारा बखिरा विद्यालय के प्रधानाचार्य व शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। भ्रष्टाचार में लिप्त संचालन व बर्षो से तैनात हरिहरपुर, सिहटीकर, धर्मसिंघवा व बखिरा विद्यालय के प्रबंध संचालक को हटाया जाय। बोर्ड परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं के बकाया पारिश्रमिक का भुगतान बजट के बाद भी नही किया जा रहा है।
            जिलामंत्री गिरिजानंद यादव ने कहा कि शिक्षकों को समय से वेतन दिलाना संगठन की प्राथमिकताओं में है। वेतन में बिलम्ब किसी भी दशा में बर्दास्त नही किया जायेगा। शिक्षकों के चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान, पदोन्नति व बकाया एरियर के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाय।
      धरने दो जिला संयोजक गोपाल जी सिंह, राहुल कुमार, जयप्रकाश, विंध्याचल सिंह, विजय कुमार यादव ,श्रीराम मौर्य, जयहिंद,सुनील, अभयशंकर, शेषमणि, मनोज कुमार पटेल, रमेश चंद्र, सुनील कुमार वर्मा ,अनिल कुमार पासवान, मुमताज अहमद,जयगोपाल,सुरेंद्र कुमार,अवधराज, मनीराम चौधरी, लालचंद्र यादव,संदीप कुमार मिश्रा, रामनारायण पांडे,मोहमद दीन, मौलेन्दु पाण्डेय, अभिषेक तिवारी, विनोद चौरसिया, सफीुल्लाह, राकेश मिश्रा, अनिल भास्कर, बृजेन्द्र सिंह यादव, आफ़ताब आलम अंसारी, सलाहुद्दीन, अशोक कुमार यादव , जितेंद्र कुमार, अफजल खान, शैलेन्द्र चौधरी,विपिन वर्मा, धर्मेंद्र यादव, अब्दुल हक, राजेश चौधरी, श्याम करण भारती, विवेकानंद यादव, आशुतोष सिंह, अब्दुल वाहिद, अशोक यादव सहित अनेक लोगों ने सम्बोधित किया।

प्रमुख मांगे

1. (क) देश के अन्य प्रदेशो के भांति पुरानी पेंशन बहाल की जाए।

(ख) एनपीएस धारक कार्यरत / सेवा निवृत्त शिक्षक/शिक्षिकाओं के प्रान खातों में पूर्ण राशि (राज्यांश सहित ) दर्शायी जाए।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एनपीसी की अधिसूचना 28 मार्च 2005 जो जारी की गयी थी। अतः केन्द्र के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार भी 28 मार्च 2005 के पूर्व के विज्ञापनो द्वारा नियुक्त शिक्षक / कर्मचारियो को एन०पी०एस० के स्थान पर ओ० पी० एस० का लाभ दें।

2. अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षको का विनियमितीकरण हो और रोके हुए वेतन को तत्काल निर्गत किया जाए।

3. माध्यमिक वित्तविहीन विद्यालयो की मान्यता की धारा 7 ( 4 ) की संशोधनो के बाद पूर्व में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार उनकी सेवा नियमावली एवं मानदेय घोषित किया जाए। मान्यताओ की शर्ते पूर्ववत की जाए।

4. सरकारी कर्मचारियो की भांति माध्यमिक शिक्षको को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाए।

5. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 21 छ के अनुपालन में आमेलित विषयो विशेषज्ञों हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कराते हुए पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए।

6. उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद के समस्त कार्यो यथा परीक्षाए मूल्याकंन एवं मूल्याकंन केन्द्र सहित कार्य में जुड़े हुए सभी कर्मचारियो के पारिश्रमिक दरों की सीबीएसई0 के बराबर किया जाएं। वर्ष 2018 से अब तक के सभी अवशेषो का शीघ्र भुगतान किया जाए।

7. व्यावसायिक एवं कम्प्यूटर अनुदेशको की शिक्षक पदो पर समायोजित किया जाए।

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