राजन चौधरी (Rajan Chaudhary) द मूकनायक के पत्रकार हैं। वह द मूकनायक में बतौर सहायक संपादक हैं। द मूकनायक दिल्ली स्थति एक ऑनलाइन समाचार प्लेटफ़ॉर्म है जो दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और हाशिए के लोगों के मुद्दों को उठाता है।
राजन चौधरी का निवास स्थान
राजन चौधरी (Rajan Chaudhary) उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के निवासी हैं। बस्ती उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है। उनका जन्म 10 मार्च 1996 को बस्ती जिले के रुधौली नगर पंचायत कस्बे में हुआ था। वर्तमान में, राजन चौधरी द मूकनायक के साथ बतौर सहायक संपादक के रूप में दिल्ली में कार्यरत हैं। इससे पहले वह गांव कनेक्शन, 101 रिपोर्टर्स, द डायलॉग, बस्ती खबर, यूथ की आवाज सहित अन्य मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के लिए स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कहानियाँ लिख चुके हैं।
राजन चौधरी का रिपोर्टिंग विषय
राजन चौधरी (Rajan Chaudhary) मुख्य रूप से दलित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक, किसान, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा विषयों पर कई रिपोर्ट्स कर चुके हैं।
राजन चौधरी की शिक्षा
राजन चौधरी (Rajan Chaudhary) एपीएनपीजी कॉलेज बस्ती से राजनीतिशास्त्र विषय में परास्नातक हैं। इसके अलावा उन्होंने इंटरनेट और सॉफ्टवेयर तकनीकी शिक्षा में बेहतर जानकारियां भी हासिल की है।
राजन चौधरी का उल्लेखनीय कार्य
राजन चौधरी (Rajan Chaudhary) ने द डायलॉग मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी एक RTI द्वारा खुलासा किया था कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में पौने चार लाख सरकारी नौकरियां देने का आधारहीन दावा किया था।
राजन चौधरी (Rajan Chaudhary) ने द डायलॉग मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर एक और RTI रिपोर्ट में खुलासा किया था कि कैसे भारत में भाजपा चुनावों के नजदीक आने पर युवाओं को अपने खोखले वादे से गुमराह करती है। इस आरटीआई में राजन चौधरी ने इस बात को रेखांकित किया था कि कैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी देश की 41 कोयला खदानों को नीलाम करके लाखों नौकरियां पैदा करने और करोड़ों रुपये का रेवेन्यू पैदा करने का अतार्किक दावा करते हैं।
राजन चौधरी ने द मूकनायक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हल्द्वानी में 5 हजार मुस्लिम परिवारों को स्थानीय सरकार द्वारा रेलवे की जमीन का हवाला देते हुए अचनाक बेघर करने के मामले पर एक मानवीय आधार पर रिपोर्ट बनाई जो अपने समय की सबसे अधिक पढ़ी गई कहानियों में से एक थी। रिपोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों को राहत दी थी और उत्तरखंड सरकार को मामले को सुलझाने का निर्देश दिया था।
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